जी एस् टी मधील बदलाबाबत संभ्रम 15.08.2022 लोकसत्ता

जी एस्‌ टी मधील  बदलाबाबत संभ्रम

 

ॲड् चारुचंद्र भिडे

 

जी एस्‌ टी परिषदेची बैठक सुमारे दर दोन महिन्यांनी होते. पैकी ४७ वी बैठक जून अखेरीस झाली. या

बैठकीला या कायद्याला ५ वर्षे पूर्ण होत होती ही पार्श्वभूमि होते व या बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले, सरकारला तशा सूचनाही केल्या आणि सरकारने त्या मान्य करून कायद्यातील कराच्या दरात, सवलतींमधे आणि काही कार्यपद्धतींमधे बदल केले. पैकी कार्यपद्धतीचे बदल वगळता बाकी सर्व बदलांसबंधी अधिसूसना (नोटिफिकेशनस्‌) प्रकाशित करून त्या सर्वांची अंमलबजावणीही सुरू झाली आहे.

सामान्य ग्राहकाच्या नजरेतून एकच गोष्ट घडली ती अशी की अनेक वस्तू महाग झाल्या. कोणत्या वस्तू किंवा सेवा महग झाल्या  या संबंधी समाजात, व्यापारात बराच गोंधळ आहे हे समोर येत आहे.  काहीजण अनवधानाने, काही अज्ञानाने आणि काही अति आत्मविश्वासाने हे संभ्रम निर्माण करीत असून काही वृत्तपत्रे व सोशल मीडिया म्हणजेच प्रमुख्याने व्हॉट्सॲप विद्यापीठ  यामधे खतपाणी घालीत आहेत.

या बैठकीत अनेक बदल सुचवून पुढे ते अंमलात आले असले तरी जनसामान्य आणि छोटे व्यावसायिक यांच्या पुरते पाहायचे तर डबा/पिशवी बंद अन्नधान्य जर ‘ब्रँडेड’ असेल तरच त्यावस्तूंवर जी एस्‌ टी होता, आता ब्रँड नसला आणि डबा किंवा पिशवीबंद वस्तू विकली तरी त्यावर ५% या दराने जी एस्‌ टी आकारणी सुरू झाली आहे. या बाबर खुलासाही करण्यात आला आहे की हाच माल पंचवीस किलोहून अधिक आकाराच्या पिशवी पोत्यात घेतला तर त्यावर कर आकारला जाणार नाही.याचे कारण असेही सांगितले जाते की ‘मॉलमंडळी’ छापील पिशवीऐवजी साध्या पिशव्यांमधे माल भरून कर बुडवीत होते तो वसूल करण्यासाठी हा बदल करण्यात आला आहे.

खरे तर असे काही नसते. कर वाढला, कमी किंवा शून्य झाला तरी मॉल किंवा दुकानदाराला खर्च नसतो कारण तो, ती रक्कम ग्राहकाकडूनच वसूल करतो. पण यासंबंधी असा गवगवा करण्यात आला की आता सामान्य माणसाचे कंबरडे मोडले, कारण गहू तांदूळ वगैरे ५% महाग झाले आहे. इथे एक सांगावेसे वातते की ग्राहक पूर्वी किंवा आत्ता जरी दुकानात जाताना पिशवी, डबा, बरणी असे घेऊन गेला आणि त्यात भरून माल आणला तर त्यावर कर नाही. मॉल मधेही सुटा माल तेथल्या कागदी पिशवीत भरून आणला तरी त्यावर पूर्वी किंवा आताही कर भरावा लागत नाही. आपल्या सोयीसाठी, पटकन खरेदी करताना अगोदरच तयार पिशवीमधे भरलेल्या वस्तू घेतल्या तर ५% कर भरावा लागणार आहे. सामान्य माणून सध्याच्या सवयी बदलून जुन्या काळातल्या पिशवी, बरणी प्रकारात गेला तर कराचा फटका बसणार नाही. कदाचित ‘प्लास्टिक’ वापर कमी व्हावा हा ही या मागचा हेतू असूशकतो.

बरेच रेस्टॉरंट मालक असा ओरडा करताना दिसतात. म्हणे ‘‘यापुढे या करामुळे आम्हाला आमचे पदार्थ नाइलाजाने महाग करावे लागणार’’ ते भाव वाढविण्याची संधी तर शोधत नाहीत ना? अशी शंका येते. कारण साधारण रेस्टॉरंट चालक एक दोन किंवा पाच किलोमधे खरेदी करीत नाहीत ते पोत्यामधेच व्यवहार करतात व त्यावर ब्रँडेड नसल्यास कर नाही. त्यातूनही कधी कधी त्यांना २५ पेक्षा कमी किलो माल आणायचा तर आपली पिशवी घेऊन गेल्यास व सुटी खरेदी केल्यास कराचा विषयच निर्माण होत नाही. यासाठी अनेक संघटनांनी दिल्लीला धडक मारली असे ही म्हणतात व अशांपैकीकाही रेस्टॉरंट चालक अशा समजुतीत आहेत की सरकारने हा कर रद्द केला आहे.

तसे काहीही घडलेले नाही. साधारण जाहीर केलेली करवाढ म्हणजे सुटलेला बाण आहे त्यात बदल नसतो. तर अशी कोणतीही करवाढ रद्द  झालेली नाही.

खरी दरवाढ झाली आहे ती सर्व प्रकारच्या शाईवर यामुळे लेखन तर खर्चिक होईलच पण छपाईची शाई कर वाढल्याने महाग झाली आहे व त्यामुळे पुस्तके, वर्तमानपत्रे, नियतकालिके वगैरेंच्या किंमती वाढणार आहेत आणि साधे टोकयंत्र जे सर्व मुलांच्या दप्तरात असते त्यालाही सोडण्यात आले नाही

काही व्यापारी मटाराचे किंवा मक्याचे दाणे गोठवून दोन पाच किलोच्या  पिशव्यांमधे भरून विकतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार ते अन्य व्यापाऱ्यांना विकतात म्हणजे ‘‘ बी टु बी’’ व्यवहार झाला मग त्यावर कर भरायचा का? आणि ‘फ्रोझन’  आहेत त्यावर करमाफी आहे. पण तसे नाही अधिसूनना ६/६०२२ ने यातील मक्यासंबंधीची अधिसूचना १/२०१७ दुरुस्त केली असून त्यातील ४५व्या क्रमांकासमोर ‘ सर्व वस्तू ’ असे म्हणून पुढे उदाहरणे दिली आहेत. काहीजन केवळ त्या उदाहरणांवरच करवाढ झाली असे मानतात ते ही अयोग्य आहे.

अधिसूचना ७/२०२२ मधे फ्रोझनवरील करमाफीही काढून टाकली आहे. अनेकजणांची समजूत अशी की वजनमाप कायद्यात असणाऱ्या वस्तूंबाबतच हा बदल झाला आहे, मात्र तसे नाही या संदर्भात ‘प्री-पॅक्ड्‌ अँड प्री लेबल्ड्‌’ म्हणजे काय इतकाच या कायद्याचा संदर्भ घेतला आहे. त्या कायद्यात ‘प्री-पॅक्ड्‌ अँड प्री लेबल्ड्‌’ अर्थ देताना सदर वस्तू ग्राहक दुकानात येण्यापूर्वी आणि त्याच्या सूचनेखेरीज बांधलीली असावी असा दिला आहे, लेबल्ड बद्दल किंवा सील्ड बद्दल काहीही म्हटले नाही, परिणामी एखाद्या दुकानदाराने स्वतःची सोय म्हणून फावल्या वेळात किलो किलोच्या पुड्या, पिशव्या बांधून ठेवल्या असल्या आणि त्याची उलाढाल ४० लाखांच्या वर असल्यास या व्यवहारावर कर आकारावा लागेल.

असाच एक विषय आहे की व्यावसायिकाने  निवासी जागा भाड्याने घेतली तर त्या व्यावसायिकाला आपण होऊन  आर सी एम्‌ ( रिव्हर्स चार्ज मेकॅनिझम) खाली कर भरावा लागतो. याचा परतावा (क्रेडिट) मिळते पण याबाबत दुमत आहे. इथे गम्मत अशी होती की व्यावसायिकाने ऑफिस वगैरेसाठी निवासी जागा भाड्याने घेतली व जागा मालकाची उलाढाल २० लाखांहून अधिक नसल्यास तो या व्यवहारावर कर आकारत नाही मात्र नोंदणी केलेल्या व्यावसायिकाने निवासी कारणासाठी जागा भाड्याने घेतली तर मालकाच्या उलाढालीचा विचार न करता भाडेकरूला कर भरावा लागतो.

यासाठी व्यापारी बांधव किंवा सल्लागार यांना विनंती की सर्व तरतुदी नीट आणि पूर्णपणे वाचाव्यात, अनेकदा आपल्या सोयीचे वाक्य सापडल्यावर तेथेच थांबून वाचन संपवितात ते टाळावे आणि चुकीचे वागून आपल्याच पायावर धोंडा पाडून घेऊ यये.

 

तूर्तास या संबंधी इतकेच सांगतो. पुन्हा आवश्यकता असल्यास पुन्हा भेट होईलच.

हा मजकूर १५ ऑगस्ट २०२२ लोकसत्ता अंकात प्रकाशित झाला आहे